प्रशासनातील निर्णयप्रक्रिया

हल्लीच्या काळात decision making वर नेहमीच चर्चा होताना दिसते. सामान्य जनतेला सुद्धा शासन, प्रशासन यांच्याकडून वेगाने निर्णय घ्यावेत अशी अपेक्षा असते. पण असं चित्र शासनात  पहायला मिळते असे अजिबात नाही.

विशेष म्हणजे या प्रशासनातील साहेब मंडळींची भरती MPSC, UPSC सारख्या परीक्षा देऊन होते. MPSC, UPSC सारख्या परीक्षांमध्ये सर्वच टप्प्यांवर उमेदवारांच्या निर्णय क्षमतेचा कस लागतो.

परंतु  ही साहेब मंडळी एकदा प्रशासनात रुजू झाली रे झाली की  एकदम safety mode वर shift होतात!!. जणू त्यांना रुजू होण्यापूर्वी त्यांच्या  नजरेतील आदर्श साहेबाने काहीही पूर्ण वाचल्याशिवाय सही करायची नाही या तत्वाच बाळकडू तोंड दाबू दाबू  पाजलय.. त्यामुळे ते हे तत्व  सहजासहजी विसरत नाहीत. परंतु  सुरुवातीच्या काळात logical  असलेले साहेब काही काळानंतर जरा practical होतात  आणि नंतर  पक्के कोंबडेबहहद्दर होतात!!...हे स्थित्यंतर एखाद्या नैसर्गिक प्रक्रियेसारख चालू असते..

खरं तर  साहेबाने  तरी output वर focus ठेऊन काम करायला पाहिजे पण  बरेच साहेब स्वतःला शासनाळलेल्या  process मधेच स्वतःला गुंतूवून घेतात. उदा. कर्मचारी दिवसभर काय करतो हे न पाहता केवळ कर्मचारी वेळेवर कार्यालयात  आले पाहिजे यावर भर देणारे साहेब !!   त्यातच प्रशासनात एवढी बिनकामाची कामे, processes follow  कराव्या लागतात की नुसत्या   process follow केल्या  तरी कर्मचाऱ्यांना  खूप काम केल्याचा आनंद मिळतो!! याच आदर्श उदाहरण म्हणजे काही शासकीय   कार्यालयात चार पाच कर्मचारी कार्यरत असतात आणि त्यातील एक कर्मचारी महिनाभर या चार पाच कर्मचाऱ्यांचे  पगारबील काढायला सोडलेला असतो!!   त्यामुळे कामातून काय साध्य झालं याचं काहीच देणेघेणे कोणाला असल्याचे दिसत नाही परंतु हे भान किमान त्या ऑफिसमधील साहेबाला तरी असणे आवश्यक आहे. परंतु तिथला साहेबही जेंव्हा यामध्येच गुंतून जातो त्यावेळी खऱ्या अर्थाने त्या कार्यालयात शासकीय कार्यालयाचा feel येतो.

      समाजामध्ये या साहेबांकडे जरी फार कार्यकुशल व्यक्तीमत्व म्हणून पाहिले जाते मात्र वस्तुस्थिती अशी आहे की निर्णय एक तर सर्वात वरचा साहेब  घेतो किंवा  सर्वात खालचा कर्मचारी घेतो , मधले  सगळे पोस्टमन असतात. त्यामुळे पोस्टमन फक्त टपालखात्यात असतात हा गैरसमज प्रथमतः डोक्यातून काढला पाहिजे. यामधून पोस्टमनला काहीच काम नसतंय असा निष्कर्ष काढू नये,उलट आपल्यातील बरेच लोक पोस्टमनसारख्या मानाच्या पदावर प्रतिनियुक्तीने जाण्यास पात्र आहेत असा सकारात्मक अर्थ काढण्यास हरकत नाही. 

मधल्या साहेबांची अवस्था एकतर पोस्टमन सारखी असते नाहीतर call center मधल्या साहेबासारखी!! असेही प्रशासनातील  90% निर्णय clerk घेतात ही वस्तुस्थिती प्रशासकीय सुधारणा आयोगाच्या निदर्शनास आली असल्याने   Indian Clerical Service एवढी एकच सेवा  फक्त ठेवून बाकीच IAS वगैरे सगळं बंद करून टाकायला हरकत नाही. 

             निर्णय न घेण्याच्या प्रक्रियेतील सर्वात लोकप्रिय प्रकार म्हणजे  वरिष्ठांना मार्गदर्शन मागविणे... वरचा साहेब फार तज्ञ असतो हा समाजातील गैरसमज खालच्या साहेबाच्या पण डोक्यात जातो आणि तो मार्गदर्शन मागवतो. योग्य कारणास्तव जरूर मार्गदर्शन मागविले पाहिजे मात्र  मार्ग स्पष्ट दिसत असतानासुद्धा  उठसुठ मार्गदर्शन मागणे चूक आहे. मार्गदर्शन मागवण्यामध्ये  timepass करणे हा साधारनपणे महत्वाचा उद्देश असतो, दुसरा उद्देश असा असतो की किचकट प्रकरण  वरच्या साहेबाच्या  माथी मारून त्याच्याकडून वदवून घेणे. काही वरिष्ठ  साहेबाना नुसत मार्गदर्शन माघीतल तरी तळपायाची आग मस्तकाला जाते, परिस्थितीही बऱ्याचदा तशीच असते...मात्र हे वरचे साहेब पण लै भारी! यांचं मार्गदर्शन म्हणजे  शासन निर्णयानुसार उचित  कार्यवाही करावी!!  याचा थोडक्यात अर्थ असा की तुम्हाला  जे करायचं ते करा(भावनांना आवर घालून जरा सात्विक शब्दप्रयोग केला आहे)  फक्त आम्हाला विचारु नका!!

याउलट वरच्या एखाद्या  साहेबाला तोंडी मार्गदर्शन विचारा, तासभर सोडणार नाहीत एवढं मार्गदर्शन करतील पण यांना पेन मात्र  उचलत नाही!!  याच एक साध उदाहरण द्यायच झालं तर निवडणूक आचारसंहिता.. यामध्ये अमुक अमुक एखादी कृती करावी किंवा नको यासंदर्भात खालचा कर्मचारी  काही विचारतो तेंव्हा वरचा साहेब सांगणार " मला तरी अस काही करायला अडचण येईल असं वाटत नाही" मग खालचा कर्मचारी म्हणतो साहेब तेवढं लेखी द्या म्हणजे आम्हाला पुढची कार्यवाही जाईल..मग वरचा साहेब गप होतो!!...हे असलं decision making कोणत्याच MBA च्या पुस्तकात सापडणार नाही!!

       एकंदरीत सगळीकडे फक्त निर्णय न घेण्याची स्पर्धा सुरू असताना दिसते. हे माझ्याशी कसं संबंधित नाही हे सांगण्याचा आटापिटा..साहेबाच्या स्वतःच्या ऑफिसमध्येही तीच परिस्थिती...कनिष्ठ कर्मचाऱ्याने/अधिकाऱ्याने   टिपणीत निर्णय  लिहायला पाहिजे अशी साहेबाची अपेक्षा..त्याला  टिपणी दुरुस्त करायला सांगणार पण स्वतः लिहिणार नाहीत..  नुसते कोंबडे मारण्याच्या सवयीमुळे बरेच वरचे साहेब निर्णय स्वतः घ्यायचे  असतात हे सुद्धा विसरून गेलेले आहेत!!! 

बऱ्याचदा साहेब लोकांना Court मध्ये जाण्याचा सल्ला देताना दिसतो,  कित्येक वेळा ही प्रकरणे निव्वळ अधिकाऱ्यांच्या कार्यकक्षेत असताना सुद्धा कोर्ट कचेऱ्या करून मग कोर्टाने सांगितल्यावर साहेब निर्णय घेतो. अगदी एखाद्या सारख्याच प्रकरणामध्ये कोर्टाने एखादा निर्णय दिला तरी देखील तशाच स्वरूपाच्या  प्रकरनावर निर्णय घ्यायला सुद्धा अधिकारी धजावत नाहीत.. हल्ली उठसुठ न्यायालयात जाण्याच्या वृत्तीला अधिकाऱ्यांची निर्णय न घेण्याची वृती जास्त जबाबदार आहे... नशीब अजून कोर्ट नियमानुसार कारवाई करा,उचित कार्यवाही  असलं गुळगुळीत मार्गदर्शन शक्यतो देत नाही.. 

आपल्य मुंबईच्या कार्यालयात तरी काय वेगळी परिस्थिती आहे? जे निर्णय घेतले जातात ते खरंच राज्यकर्त्यांनी घेतलेले असतात का?  मुळात ज्यांना निर्णय घ्यायचा अथवा ज्यांनी निर्णय घेणे अपेक्षित आहे ते सक्षम नसल्याने अथवा त्यांच्याकडे अतिकाम असल्याने  किंवा त्यांना जे काम मिळालं आहे त्यापेक्षा त्यांना  इतर कामे महत्वाची वाटत असल्याने   त्यांच्या आजूबाजूचे, नजीकचे, उजवे हात ,डावे हात वगैरे हेच निर्णय घेतात...तशीच काहीशी परिस्थिती फिल्डवरील अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत दिसून येते...फिल्डवरील अधिकाऱ्यांनी  घेतलेले निर्णय खरंच  हेच अधिकारी स्वतः घेतात की ते निर्णय जणू काही अधिकाऱ्यांनी घेतले आहेत असे भासवून दुसऱ्या कोणाचे( भाऊ, दादा वगैरे..) तरी निर्णय साहेबाच्या लेखणीतून वदवून घेतले जातात हा विद्यमान सरकारी व्यवस्थेतील संशोधनाचा विषय आहे..

अधिकारी निर्णय घ्यायला का धजावत नाहीत याला कारणीभूत असलेल्या ठळक बाबी म्हणजे  ज्या बाबीवर निर्णय घ्यायचा आहे त्याबाबतीत नियमांमध्ये स्पष्टता नसणे,  चुकीचा निर्णय   झाला तर  त्याची जबाबदारी साहेबावर  निश्चित होऊ शकते(आपण जबाबदार आहोत म्हणूच आपण साहेब आहोत..असो), किंवा दोन तुल्यबळ गटांचे  interest असल्याने साहेबाचा  निर्णय घेताना sandwitch होतो, आपल्या निर्णयाने कोणीतरी नाराज होणार, हितसंबंध दुखावले जाणार  ही भीती... त्यामुळे बरेच साहेब  असल्या परिस्थितीमध्ये निर्णयच न घेता तसेच भिजत घोंगडे ठेवण्याचे  तत्व स्वीकारताना दिसतात आणि  ते  बहुतांशी स्थितीत रामबाण उपायासारखे लागूही पडताना दिसते कारण  निर्णय न घेतल्याने पगार कमी होत नाही आणि  घेतलेले निर्णय तपासायला 2-4 प्रकारचे ऑडिट!!!

          वास्तविक इथे  लोकशाही असली तरी  जो जास्त जोरात बोंबलतो त्याच्या बाजूनी  प्रशासन निर्णय देताना दिसते ही वस्तुस्थिती आहे कारण नियमाचे, शासन निर्णयांचे  Interpretation कोण कसं करत यावरती निर्णय अवलंबून असतात..आणि शासन निर्णयातील भाषा अशी असते की प्रत्येकाला आपल्या सोयीचा अर्थ काढण्याची मुभा असते. खरं   तर ज्या बाबींबद्दल शासन निर्णयात अथवा नियमात स्पष्ट तरतूद नाही त्या परिस्थितीमध्ये योग्य निर्णय घेणे हेच साहेबाचे मुख्य काम आहे आणि साहेबाला हीच गोष्ट सर्वात जास्त त्रासदायक वाटते...

 खरं तर प्रत्येक situation मध्ये कायद्याच्या तरतुदीनुसार निर्णय घेतले  तर नोकरी करणं महाकठीण आहे , त्याऐवजी सामोपचाराने परिस्थितीनुसार  मार्ग काढावा लागतो. नाहीतर त्या साहेबाचा  कामापेक्षा सतत बिऱ्हाड शिफ्टिंग मध्ये जास्त वेळ जातो. सर्वात महत्वाचं म्हणजे 

सर्वात खालच्या घटकाने निर्णय घेतले तर त्याची अंमलबजावणी सुद्धा होते, result तात्काळ मिळतो...याउलट वरच्यांनी घेतलेले निर्णय वरच राहतात किंवा त्यांनी घेतलेले  निर्णय खाली येइपर्यन्त खालचे कायमचे  'वर' जातात.....

क्रमशः:

©गोविंद खामकर