प्रशासन आणि संघटना

लेख 20 वा : प्रशासन  आणि संघटना

शासनामध्ये संघटनांचे प्रचंड पेव फुटलेले आहे. असा कोणताच संवर्ग  नाही ज्यामध्ये  संघटनेचा शिरकाव झाला नाही.  अगदी पोलिसांना संघटना करता येत  नाही तर त्यांच्या पत्नींची संघटना निर्माण झाल्याचे ऐकिवात आहे.  मुळात संघटनेमध्ये सहभागी  होण्यासाठी काही गृहीतके मनाशी पक्की असणे आवश्यक आहे  अन्यथा आपली सतसतविवेकबुद्धी  जागरूक ठेवून संघटनेमध्ये सामील होणं ही थोडीशी  अवघड बाब आहे...

यातील सर्वात महत्वाचं गृहीतक म्हणजे आमच्या संवर्गावर  शासनाकडून प्रचंड अन्याय होत आहे ही धारणा पक्की असणे आवश्यक आहे. आणि दुसरं म्हणजे आम्ही शासनावर प्रचंड उपकार करतो, आमच्याशिवाय शासनाच पानही हालत नाही हा स्वतःशी  गैरसमज पक्का असणं सुद्धा फार गरजेचं  आहे!! शिवाय  लॉजिक   आणि मागण्या यांचा शक्यतो  फार जवळचा संबंध असू नये म्हणजे शासनाकडे एवढं मागितलं पाहिजे की त्यातलं दहा टक्के मान्य झालं तर समाधान वाटलं पाहिजे. आणि शेवटचं म्हणजे मागण्या कधीच संपता कामा नये!! शासनाने देत जावे, संघटनेने मागत जावे, मागतच जावे!!  मुळात संघटना धारदार बनवायची असेल तर संघटनेकडे  सामंजस्यपणा थोडा कमीच असणे फायदेशीर ठरते, किंबहुना सामंजस्यपणा  असला तरी दाखवू नये!!

एकंदरीत प्रशासनातील  संघटनांची संरचना पाहता ती संघटना कोणत्या संवर्गाची आहे यावरून तिचा पॅटर्न  ठरतो. जर ती संघटना सर्वात कनिष्ठ पातळीवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची असेल तर ती खूप organised असते. त्यांच्यामध्ये तालुका, जिल्हा, विभाग, राज्य या पातळीवरचे विविध प्रकारचे  पदाधिकारी,  विधीमंडळाच्या वर यांची अधिवेशने, त्यातील मुद्दे, प्रश्न आणि बरेच काही. शिवाय त्यातील पदाधिकार्यांचा रुबाब पाहून त्यांचे मोठे साहेब सुद्धा अवाक होतात!  बऱ्याचदा  तर या कर्मचाऱ्यांच्या एकाच संवर्गामध्ये दोन चार संघटना असतात!! याचं   कारण अस सांगितलं जातं की त्यांच्यामधील कार्यप्रणाली ,तत्वे, मागण्या  यामध्ये  असलेले मुलुभूत फरक!!   म्हणजे अगदी स्वातंत्रपूर्व काळातील  जहाल गट, मवाळ गट याप्रमाणे !! सांगायची कारणे काहीही असली तरी त्या संवर्गामध्ये असलेली प्रचंड सदस्य संख्या आणि नेतृत्व करण्यासाठी इच्छुक असलेली  गर्दी  यामुळे एकाच संवर्गातील  संघटनांची संख्या बिनकामाची वाढत असते.  यांच्या  संघटनामधील  बरेच कर्मचार्यांनी तर स्वतःला संघटनेसाठी वाहून घेतलेलं असते. यांच्या डोक्यात संघटना सोडून काहीच दिसत  नाही.  स्वतःचे काम सांभाळून संघटनेला वेळ देणारे सुद्धा  असतात , पण काहीजण मूळ काम अजिबातच करत नाही !!!  या संघटनांतील कर्मचाऱ्यांना ते राबवत असलेल्या चार शासकीय योजनांची कमी माहिती असेल पण संघटनांच्या मागण्यांबाबत ते प्रचंड जागरूक असतात. मुळात या कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेचे नेते सुद्धा चांगले राजकारणी होण्याच्या पात्रतेचे असतात मात्र  संधी न मिळाल्याने चुकून शासकीय नोकरीत आलेले असतात असे माझे मत आहे. 

याच्या अगदी  उलट म्हणजे साहेबांच्या संघटना!! कोणाचाच कोणाला मेळ नाही!! बाकीचे पदाधिकारी तर सोडाच पण त्यांच्या  संघटनेचा अध्यक्ष निम्म्या साहेबाना माहिती नसतो. एकच संघटना असून सुद्धा एवढी बोंब असल्याने यांच्यामध्ये एकापेक्षा जास्त संघटना असण्याचा धोका उद्भवत नाही. यांच्या  संघटनेला एखादं निवेदन द्यायचं असेल तर बोटावर मोजण्याइतपात टाळके गोळा होत नाहीत आणि कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेचे निवेदन द्यायला पार चेंगराचेंगरी!!! 

आंदोलन आणि संघटना यातील नातं अतूट आहे. आंदोलन केल्याशिवाय संघटनेला शासनदरबारी कोणी भाव देत नाही हा सार्वत्रिक समज आहे. कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांची आंदोलने तर डोळे दिपवणारी असतात!! या आंदोलनामध्ये कर्मचाऱ्यांची शंभर टक्के उपस्थिती  असते! भाषणे, घोषणा,आक्रोश यांनी परिसर दुमदुमून जातो. इथं मात्र ते वरिष्ठ वगैरे कोणाचीच भीड बाळगत नाही! एखाद्या त्रयस्थ कष्टकरी  व्यक्तीने जर ही आंदोलने पहिली तर त्याला सुद्धा वाटेल की एवढे अगणित अन्याय सहन करून हे  बिचारे नोकरी करत आहेत, यांच्या मागण्यांसमोर माझं दुःख काहीच नाही, यांचं आधी मिटवा!!!

याउलट साहेबांची आंदोलने म्हणजे अगदीच  मुळमुळीत!! सुरुवातीला मोठ्या थाटात काम बंद करण्याचे निवेदन द्यायचे , नंतर शासनाशी झालेल्या सकारात्मक चर्चेनंतर(साहजिकच चर्चेसाठी हेच शासनाकडे स्वतःहून जाणार!) आणि आश्वासनानंतर  त्यामध्ये अंशतः बदल करून काळ्या फिती लावून आंदोलन, निषेध नोंदविणे इत्यादी थातुरमातुर प्रकार.. ते पण फारतर एखादा दिवस वगैरे!!  ही आंदोलने संपले तरी बऱ्याच साहेबांना अस कुठलं आंदोलन होत याची कल्पनाही नसते. अशी  आंदोलने  सुद्धा साहेबांची आंदोलने म्हणजे जरा sophisticated वाटली पाहिजे याची दक्षता घेतली जाते...

बऱ्याचदा एखादी शासकीय योजना राबवताना शासनाकडून साहेबांवर प्रचंड pressure असतो आणि खालच्या कर्मचाऱ्यांचे कामबंद आंदोलन सुरू असते. वाईट प्रकार म्हणजे साहेबाला वरिष्ठांना ही सांगायची सोय सुद्धा नसते की खालच्या कर्मचाऱ्यांनी काम बंद केले आहे. बरं साहेबाने जरी हे  कारण सांगितलं तरी वरचा साहेब त्याला हे प्रकरण तुमच्याच पातळीवर मिटविण्याचा सल्ला देऊन मोकळा होतो!!खालच्या साहेबाला जर संघटनेसोबत व्यवस्थित मेळ ठेवता आला नाही तर त्याचे वरिष्ठ  साहेब संघटनेला कधीच दोष देत नाहीत!!!, उलट साहेबालाच ते हँडल अथवा मॅनेज करणे जमले नाही असे म्हणून साहेबावर खापर फोडून मोकळे होतात. एखादा साहेब यांच्या  संघटनेसोबत डोकं लावायला लागलाच तर हे कर्मचारी बिनधास्त सांगतात हे आमचं आंदोलन वरच्या लेव्हल वरून सुरू आहे, तुम्ही त्यात पडू नका!  ! नंतर शासन या संघटनांशी स्वतःहून चर्चा करणार, मनधरणी करणार, एखादं आश्वासन देणार तेंव्हा कुठं यांचं आंदोलन मागे घेतलं जातं!! या  कर्मचार्यांच्या संघटनांनी फारच लावून धरलं तर मोठ्या मोठ्या साहेबांच्या शासन बदल्या करून टाकत!   कधी कधी साहेब या कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांना पार वैतागून जातो! म्हणजे  साहेबाला कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेचा त्रास वाटतो आणि आपली संघटना मजबूत असायला पाहिजे असंही  वाटतं हा दुटप्पीपणा आहे !!! 

जेंव्हा एखाद मोठं पाहणी पथक, समिती अथवा मोठा कार्यक्रम आयोजित करण्याची वेळ येते तेंव्हा हेच साहेब ज्यांना संघटना अडचणीची वाटते त्यांना संघटना आधार वाटते!! थोडक्यात असं की  खालच्या कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांच्या सहजासहजी कोणी नादाला जात नाही, शासनसुद्धा नाही!!

  या संघटनांच्या बाबतीत बरेच गैरसमज देखील रुढ असतात. त्यापैकी एक म्हणजे संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना चांगल्या ठिकाणी पोस्टिंग मिळत असतात! खरंच हे असं घडतं का हा संशोधनाचा विषय आहे! दुसरा गैरसमज  म्हणजे संघटनेकडे भरपूर पैसा असतो, जणू काही संघटनेला foreign वरून फंडींग मिळत! पण हे दुःख संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनाच माहिती असतं. यातील सर्वात मजेशीर बाब अशी की एवढा गलेगट्ट पगार असणारे साहेब संघटनेच्या वर्गणीचा विषय निघाला की काढता पाय घेतात आणि तुलनेने तुटपुंजा पगार असणारे कनिष्ठ कर्मचारी संघटनेची वर्गणी नियमित जमा करतात!! अजून एक गैरसमज असा की आपल्या संघटनेपेक्षा इतर संवर्गाच्या संघटना खूप भारी आहेत!!. हे म्हणजे आपली बायको सोडून शेजाऱ्याच्या बायकोच कौतुक केल्यासारखा प्रकार आहे पण ज्याचं त्याच दुःख ज्याला त्याला माहिती!!!

   संघटनेमध्ये सदस्य असणाऱ्यांच्या सुद्धा वेगवेगळ्या मानसिकता असतात. यातील बहुसंख्य वर्ग हा संघटनेवर सदैव टीका करणारा असतो. तसं यांचं संघटनेला विशेष योगदान तर काहीच नसतंय पण कोणतीही चळवळ न करता  नुसती वळवळ!!. याउलट काहींना संघनेकडून प्रचंड अपेक्षा! आपले वैयक्तिक कुटाने ,भानगडी सुद्धा संघटनेने  सोडवल्या पाहिजे अशी भोळी भाबडी आशा ठेऊन जगणारे सुद्धा बरेच अधिकारी, कर्मचारी आहेत. अगदी शेजाऱ्यासोबत झालेली भांडणे सुद्धा संघटनेने मिटवली पाहिजे इथपर्यंत!!  अजून एक प्रकार म्हणजे स्वयंभू साहेब!! संघटनेवर विश्वास म्हणजे अंधश्रद्धा असा समज असणारे! हे साहेब कुठेही व्यक्त होत नाहीत, मत मांडत नाहीत. असले साहेब  त्यांच्या भानगडी त्यांच्याच पातळीवर मिटवायची खात्री बाळगतात! असले साहेब शक्यतो जिथे मेवा तिथेच सेवा या तत्वावर काम करणारे असतात.   अजून एक नव्याने उदयास आलेला प्रकार म्हणजे फक्त whatsapp वर ऍक्टिव्ह साहेब!  यांच्यामुळेच संघटना जिवंत आहे असल्याचा फील येतो.  हे साहेब रिकाम्या वेळात काहीतरी पिल्लू काढून सगळ्यांना त्या विषयावर मत मांडण्यास प्रवृत्त करतात. मग त्यातून एखाद्या नव्या मागणीचा जन्म होतो आणि मग पुन्हा निवेदन!!

खरं  तर संघटना हे insecurity चे अपत्य समजले जाते, मात्र शासकीय नोकरी असलेला सर्वात secured घटक   जेंव्हा स्वतःला insecure समजून  संघटनेमध्ये सहभागी होतो ही बाबच फार मजेशीर आहे. हे संघटनांचे प्रस्थ  एका मर्यादेत ठेवणं आवश्यक आहे आणि शासनाने सुद्धा या संघटनांच्या किती आहारी जायचं ते ठरवलं पाहिजे अन्यथा फिल्डवर   काम करणं प्रचंड जिकिरीचे होईल.   नाहीतर एक दिवस या  सगळ्यांना वैतागून  सामान्य जनताच आंदोलन  करून ही संघटनेची स्कीम कायमची बंद करून टाकील ...

©गोविंद खामकर